पथ की पहचान

पथ की पहचान - Path ki Pehchan

पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले।

पुस्तकों में है नहीं
छापी गई इसकी कहानी
हाल इसका ज्ञात होता
है न औरों की जबानी

अनगिनत राही गए
इस राह से उनका पता क्या
पर गए कुछ लोग इस पर
छोड़ पैरों की निशानी

यह निशानी मूक होकर
भी बहुत कुछ बोलती है
खोल इसका अर्थ पंथी
पंथ का अनुमान कर ले।

पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले।

यह बुरा है या कि अच्छा
व्यर्थ दिन इस पर बिताना
अब असंभव छोड़ यह पथ
दूसरे पर पग बढ़ाना

तू इसे अच्छा समझ
यात्रा सरल इससे बनेगी
सोच मत केवल तुझे ही
यह पड़ा मन में बिठाना

हर सफल पंथी यही
विश्वास ले इस पर बढ़ा है
तू इसी पर आज अपने
चित्त का अवधान कर ले।

पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले।

है अनिश्चित किस जगह पर
सरित गिरि गह्वर मिलेंगे
है अनिश्चित किस जगह पर
बाग वन सुंदर मिलेंगे

किस जगह यात्रा खतम हो
जाएगी यह भी अनिश्चित
है अनिश्चित कब सुमन कब
कंटकों के शर मिलेंगे

कौन सहसा छू जाएँगे
मिलेंगे कौन सहसा
आ पड़े कुछ भी रुकेगा
तू न ऐसी आन कर ले।

पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले।

---Harivansh Rai Bachchan

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एक पुलिसवाले की व्यथा

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Scheme for creation of National Optical Fiber Network for Broadband connectivity of Panchayats

The Union Cabinet recently approved a scheme for creation of a National Optical Fiber Network (NOFN) for providing Broadband connectivity to Panchayats. The objective of the scheme is to extend the existing optical fiber network which is available up to district / block HQ’s level to the Gram Panchayat level initially by utilizing the Universal Service Obligation Fund (USOF). The cost of this initial phase of the NOFN scheme is likely to be about Rs.20,000 crore. A similar amount of investment is likely to be made by the private sector complementing the NOFN infrastructure while providing services to individual users. In economic terms, the benefits from the scheme are expected through additional employment, e-education, e-health, e-agriculture etc. and reduction in migration of rural population to urban areas. As per a study conducted by the World Bank, with every 10% increase in broadband penetration, there is an increase in GDP growth by 1.4%. NOFN will also facilitate implemen

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नेताजी

" जो कुछ अच्छा हुआ , वह हमने किया , जो कुछ बुरा हुआ , वह किया अधिकारियों ने , यह सीधी बात नहीं समझती जनता , ख़ुद भी होती है परेशान , हमें भी करती है परेशान. कुछ मत देखो , कुछ मत सुनो , कुछ मत कहो , बस हमें वोट देते रहो "

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Arnesh Kumar Judgement regarding arrest

Supreme Court on 2nd July ,2014 in Arnesh kumar vs State of Bihar(CRIMINAL APPEAL NO. 1277 OF 2014) gave following judgement regarding arrest in cases having punishment upto 7 years . In order to ensure that police officers do not arrest accused unnecessarily and Magistrate do not authorise detention casually and mechanically. In order to ensure court gave the following directions: (1) All the State Governments to instruct its police officers not to automatically arrest when a case under Section 498-A of the IPC is registered but to satisfy themselves about the necessity for arrest under the parameters laid down above flowing from Section 41, Cr.PC; (2) All police officers be provided with a check list containing specified sub-clauses under Section 41(1)(b)(ii); (3) The police officer shall forward the check list duly filed and furnish the reasons and materials which necessitated the arrest, while forwarding/producing the accused before the Magistrate for further detention;

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THE PRIEST

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