Skip to main content

Pramati Judgement on RTE

Recently a constitution bench led by Chief Justice R M Lodha upheld the validity of Articles 15(5) and Article 21A(Right to Education) of constitution, by virtue of which unaided private schools are also obligated to reserve 25 per cent seats for students from weaker sections. It, however, clarified that minority institutions could not be asked to do so since the Act did not operate on them in this respect.This decision resulted in simultaneously weakening of the article 21A

The Court reading the clause (1) of Article 30(Rights of minorities to establish and administer educational institutions), placed all minority schools in a regulation-free zone. Article 30 (1) recognizes the fundamental right of all minorities to establish and administer educational institutions of their choice. Minority institutions here refer to both religious and linguistic minorities, as referred to within the Constitution.

The judgement has attracted criticism from various corners on below mentioned grounds.

The RTE was designed, among other things, to empower the underprivileged sections of society to benefit from the best of minority institutions. It was also supposed to educate and expose children of privileged sections to the reality of inequality in this country by making them share space daily with children from deprived sections of society.RTE further includes the requirement to have trained teachers

The implication of the judgment in Pramati is that minority schools will continue to be permitted to charge any amount of fees, prescribe any admission criteria, may have any quality of teachers and discriminate against any class of citizens without being answerable in any court of law to the government or to aggrieved parents. This is because the provisions of the Act which provide for these restraints will have no applicability to the minority schools.

Comments

Popular posts from this blog

कर्ण और कृष्ण का संवाद - रामधारी सिंह 'दिनकर'

Following is excerpt from poem Rashmirathi written by Ram dhari singh dinkar. Karna reply to Krishna when he told story of his birth and ask him to join pandava side. सुन-सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ,  फिर कहा "बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है  दिनमणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा  मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ,  कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल  धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है?  सेवती मास दस तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको,  जीवन का अंश खिलाती है, अन्तर का रुधिर पिलाती है  आती फिर उसको फ़ेंक कहीं, नागिन होगी वह नारि नहीं  हे कृष्ण आप चुप ही रहिये, इस पर न अधिक कुछ भी कहिये  सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन  वह नहीं नारि कुल्पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी  पत्थर समान उसका हिय था, सुत से समाज बढ़ कर प्रिय था  गोदी में आग लगा कर के, मेरा कुल-वंश छिपा कर के  दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया  माँ का पय भी न पीया मैंने, उलटे अभिशाप लिया मैंने  वह तो यशस्विनी बनी रह

एक पुलिसवाले की व्यथा

लोग अक्सर कहते हैं कि पुलिस सही तरीके से क्राइम कंट्रोल नहीं करती है लेकिन पुलिस करे तो करे क्या। उग्र भीड़ को क्राइम कंट्रोल करने पर आधारित एक लघु कथा। उन्मादी भीड़ हाथों में नंगी तलवारें, लाठी, डंडे लिए पागलों की तरह पुलिस वालों को पत्थर मार मार कर खदेड़ रही थी। उसकी पुलिस भीड़ से अपना असलाह और खुद को बचाते हुए पीछे हट रही थी। थानेदार का सर बुरी तरह फूट गया दो सिपाही उसे सँभालते हुए पीछे हट रहे थे बड़े अफसर, एस डी ऍम, सब मौके से गायब थे। ऑर्रडर देने वाला कोई दूर दूर तक नहीं था। भीड़ हावी होती जा रही थी। सब को कहीं न कही चोट लगी थी।भीड़ को लाठी डंडो से काबू करने के हालात तो बिलकुल भी नहीं थे। सबकी जान पर बनी हुई थी परंतु हाथ में लोड राइफल होते हुए भी जवान गोली चलाने से बच रहे थे, कैसी कायर स्तिथि थी। अचानक हवलदार बुधना को भीड़ ने पकड़ लिया और एक आदमी ने बुधना के सर पर कैरोसिन की गैलन उंडेल दी और दूसरे ने माचिस निकाली ही थी की धाँय की आवाज हुई और माचिस वाला जमीं पर लुढकने लगा।दूसरी आवाज में तेल के गैलन वाला जमीं पर कला बाजी खा रहा था । भीड़ जहां थी वहीँ थम गयी और उलटे पावँ भागने लगी लेकिन......अ

Scheme for creation of National Optical Fiber Network for Broadband connectivity of Panchayats

The Union Cabinet recently approved a scheme for creation of a National Optical Fiber Network (NOFN) for providing Broadband connectivity to Panchayats. The objective of the scheme is to extend the existing optical fiber network which is available up to district / block HQ’s level to the Gram Panchayat level initially by utilizing the Universal Service Obligation Fund (USOF). The cost of this initial phase of the NOFN scheme is likely to be about Rs.20,000 crore. A similar amount of investment is likely to be made by the private sector complementing the NOFN infrastructure while providing services to individual users. In economic terms, the benefits from the scheme are expected through additional employment, e-education, e-health, e-agriculture etc. and reduction in migration of rural population to urban areas. As per a study conducted by the World Bank, with every 10% increase in broadband penetration, there is an increase in GDP growth by 1.4%. NOFN will also facilitate implemen

Arnesh Kumar Judgement regarding arrest

Supreme Court on 2nd July ,2014 in Arnesh kumar vs State of Bihar(CRIMINAL APPEAL NO. 1277 OF 2014) gave following judgement regarding arrest in cases having punishment upto 7 years . In order to ensure that police officers do not arrest accused unnecessarily and Magistrate do not authorise detention casually and mechanically. In order to ensure court gave the following directions: (1) All the State Governments to instruct its police officers not to automatically arrest when a case under Section 498-A of the IPC is registered but to satisfy themselves about the necessity for arrest under the parameters laid down above flowing from Section 41, Cr.PC; (2) All police officers be provided with a check list containing specified sub-clauses under Section 41(1)(b)(ii);  (3) The police officer shall forward the check list duly filed and furnish the reasons and materials which necessitated the arrest, while forwarding/producing the accused before the Magistrate for further detention; 

नेताजी

" जो कुछ अच्छा हुआ , वह हमने किया , जो कुछ बुरा हुआ , वह किया अधिकारियों ने , यह सीधी बात नहीं समझती जनता , ख़ुद भी होती है परेशान , हमें भी करती है परेशान. कुछ मत देखो , कुछ मत सुनो , कुछ मत कहो , बस हमें वोट देते रहो "