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National Common Mobility Card

The Union Minister for Urban Development Shri Kamal Nath today launched the National Common Mobility Card (NCMC), by the name ‘More’. The brand name has been chosen “More” signifying the national bird “Peacock” as also literally in English meaning ‘more’ to convey that you get more and more by using this card.

The idea of NCMC is to promote the user to perceive it as a single transport system and provide the commuter with a seamless, efficient and hassle free travel experience across the length and breadth of the country. Seamless connectivity across multiple modes of transportation will increase the popularity and acceptability of public transport nationally and make public transport more appealing to the end user. The Ministry of Urban Development, under the National Urban Transport Policy, envisages a single ticketing system over not only all modes of public transport in India but also for parking and toll. For this purpose, it is spearheading a national program of inter-operable Automatic Fare Collection (AFC) systems. This means that a single CMC card can be used across cities and different modes of transport. The implementation of ‘More’ will be partly funded by Central Government under the JnNURM scheme covering the buses sanctioned under the scheme.

It is hoped that NCMC would benefit the Public Transport Organisations by significantly increasing overall efficiency; provide control and better management of tariff structure; reduce cash handling and hence lesser pilferage & fraud; better planning based on passenger statistics. To roll-out the card on all India basis, to ensure the standardization of the CMC Project, UTI Infrastructure Technology and Services Limited (UTIITSL) has been appointed as the technology aggregator to implement the CMC project. UTIITSL is a Government of India, Ministry of Finance Company. So far Agreement has been signed with JCTSL, Jaipur and by the end of this financial year, roll-out in Jaipur is anticipated. Karnataka State Road Transport Corporation, Bangalore and Bhopal Municipal Corporation are also at advance stage of entering into the agreement. A Task Force has been set up under the Chairmanship of Secretary (UD) for taking it in Mission Mode.

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Comments

  1. BrijDecember 6, 2011 at 5:25 PM

    It is a good move But I hope the implementation should be free from all kind of corruptions.
    Because with every new initiative by government, chances of new opportunities for corruption also comes up.

    Regards,
    Brij

    ReplyDelete
  2. ThePriestDecember 6, 2011 at 9:25 PM

    good point brij

    ReplyDelete
  3. AnonymousAugust 11, 2014 at 5:32 PM

    I think what you said was very logical. But, think about this, what if you added a little information? I mean, I don't want to tell you how to run your website, however what if
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    ReplyDelete

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