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Arun Maira Committee

Arun Maira Committee was constituted to suggest options and modalities to take care of disadvantages suffered by the domestic industry relating to power sector keeping all factors in view. The factors, inter alia, included the concern relating to supply of power equipment from China. The Committee submitted its report in February 2010.

Recommendations of the Arun Maira Committee are:



• Immediate notification of standards/ regulations for power generation equipment to be installed in the country to ensure efficiency as well as environmental protection.

• The extent of disadvantage that needs to be bridged is about 14% and this should be for both the projects covered under mega power projects/ Ultra Mega Power Projects (UMPPs). This can be achieved by the levy of Custom duty @ 10%, additional custom duty-`Nil’ and (Special additional duty) SAD @ 4%. Consequential adjustments in duty rates applicable for brownfield (expansion) projects to bring duty structure at par to Mega Power projects will also apply.

• If and when the general remedy proposed at item 2 above is applied, the prevalent price preference policy can be withdrawn.

• The actions for safeguards/anti-dumping protection may be initiated by Indian manufacturers themselves who are affected by the trade practices of the Chinese.

Ministry of Power has recently circulated a draft Note for Cabinet on altering the duty structure on power plant equipment for inter-ministerial consultation.

Source : http://www.pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=78062

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