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Committee for Internet-Related Policies (CIRP)

India recently presented to the United Nations a proposal for the establishment of a Committee for Internet-Related Policies (CIRP).This committee will help to frame international public policies on issues relating to Internet governance.


The United Nations Committee for Internet-Related Policies should consist of 50 member-states, “chosen/elected on the basis of equitable geographical representation” and four advisory groups, one each for civil society, the private sector, the inter-governmental and international organisations and the technical and academic community. The advisory groups will provide “inputs and recommendations to the CIRP.” According to the proposal the CIRP will report directly to the General Assembly and present recommendations for consideration, adoption and dissemination among all relevant inter-governmental bodies and international organisations.The deliberations of the existing Internet Governance Forum and its other inputs will be considered by the CIRP.

The intent of proposing a multilateral and multi-stakeholder mechanism is not to control the Internet or allow governments to have the last word on regulating the Internet, but to make sure that the Internet is governed not unilaterally but in an open, democratic, inclusive and participatory manner, with the participation of all stakeholders, so as to evolve universally acceptable and globally harmonised policies in important areas and pave the way for a credible, constantly evolving, stable and well-functioning Internet that plays its due role in improving the quality of peoples' lives everywhere.

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