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7-point peace deal

Nepal's political parties The Unified Communist Party of Nepal (Maoist), the Nepali Congress (NC), the Communist Party of Nepal (Unified Marxist Leninist), and the Madhesi parties,they together represent more than 85% strength of the constituent assembly,signed a historic agreement on the peace process, Constitution writing and power-sharing .

Parties agreed to integrate a maximum of 6,500 fighters of total 19,602 into the Nepal Army (NA) and provide rehabilitation and cash packages to the rest.Those combatants who opt for voluntary retirement will get between $6,300 and $10,000 approximately, depending on their rank. There will be packages between $7,600 and $11,400 for those who prefer rehabilitation. Maoist weapons will come under the government.

The former combatants would be integrated in a newly-created special directorate under the Nepal Army, which will also include NA soldiers and personnel from other security forces. The directorate will be responsible for development works, industrial security, forest security, and disaster relief. Combatants will be integrated on an individual basis, and will have to meet the norms of the security force. But there will be flexibility on age, marital status, and educational qualification. To determine ranks, the norms of the security organs will be taken into account. There will be bridging and educational courses for the combatants.

The regrouping of the Maoist combatants will be completed in seven days and the integration process will complete by November 23, as per the deal

Implementation of the past agreements and creation of environment of trust will be done .The Maoists have  committed to return property confiscated during the insurgency.The local administration will monitor and enforce the implementation of the agreement on returning the seized properties to the rightful owners.The rights of the peasants shall be protected as per the letter and spirit of the Comprehensive Peace Accord, the Interim Constitution of Nepal, 2007 and scientific land reforms.

A Truth and Reconciliation Commission, Disappearances Commission, a high-level political mechanism to oversee the peace and Constitution process, and an experts' team to address state restructuring issues would also be constituted. The parties have also agreed to and prepare the first draft of the Constitution by November 30.

As part of the deal, relief package will also be given to the kin of those killed, injured, disappeared or displaced during the decade-long armed conflict.The victims of both Maoist violence as well as of the actions of the security forces will be provided equal compensation without any discrimination.

A faction of the Maoists, led by vice-chairman Mohan Vaidya ‘Kiran', however opposed the deal terming it “anti-people”.

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