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Competition Commission of India

The Competition Commission of India has been constituted under Section 7 of the Competition Act, 2002 as amended in 2007.

The Competition Commission of India consists of a Chairperson and not less than two and not more than six other Members. Under Section 18 of the Competition Act, the functions of the Commission inter-alia are to eliminate practices having adverse effect on competition, promote and sustain competition, protect the interests of consumers and ensure freedom of trade carried on by other participants, in markets in India. 
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कर्ण और कृष्ण का संवाद - रामधारी सिंह 'दिनकर'

Following is excerpt from poem Rashmirathi written by Ram dhari singh dinkar. Karna reply to Krishna when he told story of his birth and ask him to join pandava side. सुन-सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ,  फिर कहा "बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है  दिनमणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा  मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ,  कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल  धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है?  सेवती मास दस तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको,  जीवन का अंश खिलाती है, अन्तर का रुधिर पिलाती है  आती फिर उसको फ़ेंक कहीं, नागिन होगी वह नारि नहीं  हे कृष्ण आप चुप ही रहिये, इस पर न अधिक कुछ भी कहिये  सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन  वह नहीं नारि कुल्पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी  पत्थर समान उसका हिय था, सुत से समाज बढ़ कर प्रिय था  गोदी में आग लगा कर के, मेरा कुल-वंश छिपा कर के  दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया  माँ का पय भी न पीया मैंने, उलटे अभिशाप लिया मैंने  वह तो यशस्विनी बनी रह
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Scheme for creation of National Optical Fiber Network for Broadband connectivity of Panchayats

The Union Cabinet recently approved a scheme for creation of a National Optical Fiber Network (NOFN) for providing Broadband connectivity to Panchayats. The objective of the scheme is to extend the existing optical fiber network which is available up to district / block HQ’s level to the Gram Panchayat level initially by utilizing the Universal Service Obligation Fund (USOF). The cost of this initial phase of the NOFN scheme is likely to be about Rs.20,000 crore. A similar amount of investment is likely to be made by the private sector complementing the NOFN infrastructure while providing services to individual users. In economic terms, the benefits from the scheme are expected through additional employment, e-education, e-health, e-agriculture etc. and reduction in migration of rural population to urban areas. As per a study conducted by the World Bank, with every 10% increase in broadband penetration, there is an increase in GDP growth by 1.4%. NOFN will also facilitate implemen
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नेताजी

" जो कुछ अच्छा हुआ , वह हमने किया , जो कुछ बुरा हुआ , वह किया अधिकारियों ने , यह सीधी बात नहीं समझती जनता , ख़ुद भी होती है परेशान , हमें भी करती है परेशान. कुछ मत देखो , कुछ मत सुनो , कुछ मत कहो , बस हमें वोट देते रहो "
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Arnesh Kumar Judgement regarding arrest

Supreme Court on 2nd July ,2014 in Arnesh kumar vs State of Bihar(CRIMINAL APPEAL NO. 1277 OF 2014) gave following judgement regarding arrest in cases having punishment upto 7 years . In order to ensure that police officers do not arrest accused unnecessarily and Magistrate do not authorise detention casually and mechanically. In order to ensure court gave the following directions: (1) All the State Governments to instruct its police officers not to automatically arrest when a case under Section 498-A of the IPC is registered but to satisfy themselves about the necessity for arrest under the parameters laid down above flowing from Section 41, Cr.PC; (2) All police officers be provided with a check list containing specified sub-clauses under Section 41(1)(b)(ii);  (3) The police officer shall forward the check list duly filed and furnish the reasons and materials which necessitated the arrest, while forwarding/producing the accused before the Magistrate for further detention; 
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